🚨 महाराष्ट्रात दुधाचा हाहाकार! तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईने भेसळखोरांचे धाबे दणाणले; हजारो डेअऱ्यांना टाळे, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा – ग्राहक मात्र अडचणीत भाग १

🔴 राज्यभर भेसळविरोधी मोहिमेने उडवली खळबळ

स्टार माझा न्यूज, बार्शी (प्रतिनिधी) – दिनांक : ५ जुलै २०२६

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारताच सुरू केलेल्या भेसळविरोधी धडक मोहिमेने अवघ्या काही आठवड्यांत संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. हॉटेल, बेकरी आणि पनीर विक्रेत्यांवरील कारवाईनंतर आता थेट दूध व्यवसायावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, त्याचे पडसाद राज्यभर उमटू लागले आहेत.

या धडक कारवाईमुळे अनेक लहान-मोठ्या डेअऱ्यांनी कारवाईच्या धास्तीने व्यवसाय बंद ठेवला किंवा उत्पादन थांबवले आहे. परिणामी काही शहरांमध्ये दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. मात्र दुसरीकडे या कारवाईमुळे भेसळखोरांचे धाबे दणाणले असून, शुद्ध दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधाला चांगला भाव मिळू लागल्याने ग्रामीण भागात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

🔴 अवघ्या पंधरा दिवसांतच भेसळखोरांमध्ये घबराट

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांत तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर भेसळविरोधी मोहिमेला वेग दिला. जळगावसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दूध, तूप, पनीर, दही यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांची तपासणी करण्यात आली. त्याचबरोबर औषध दुकानांवरही छापेमारी सुरू करण्यात आली.

या कारवाईनंतर बनावट दूध, बनावट तूप, गुटखा आणि इतर भेसळयुक्त पदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी एफडीएचे पथक पोहोचण्यापूर्वीच व्यावसायिकांनी स्वतःहून दुकाने आणि डेअऱ्या बंद ठेवल्याच्या घटना समोर आल्या. त्यामुळे राज्यभरात भेसळखोरांचे धाबे दणाणल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

🔴 दूध व्यवसायासाठी लागू झाले आठ कडक नियम

भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएने दूध व्यवसायाशी संबंधित संपूर्ण साखळीसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. दूध संकलन केंद्र, शीतकरण केंद्र, प्रक्रिया प्रकल्प, पॅकेजिंग, वाहतूक आणि किरकोळ विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कडक मानके लागू करण्यात आली आहेत.

प्रत्येक डेअरी आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची HACCP सुरक्षा प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच सुटे पाश्चराईज्ड दूध केवळ परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच विकले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डेअऱ्यांचे परवाने थेट रद्द करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

या मोहिमेचा मुख्य उद्देश पाण्याची भेसळ, कृत्रिम दूध, युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा आणि इतर घातक रसायनांचा वापर रोखून ग्राहकांना सुरक्षित व शुद्ध दूध उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

🔴 वर्ध्यातील गोरस भंडार प्रकरण ठरले सर्वाधिक चर्चेचा विषय

या मोहिमेतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले प्रकरण म्हणजे वर्ध्यातील ऐतिहासिक गोरस भंडार दुग्ध संस्थेवरील कारवाई होय.

महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेतून स्थापन झालेली ही संस्था जिल्ह्यातील सुमारे सहाशेहून अधिक दूध उत्पादक कुटुंबांचा आधार मानली जाते. ३१ मे रोजी एफडीएने या संस्थेवर छापा टाकून सुमारे २५ लाख रुपयांचा दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला. तपासणी अहवाल येण्यापूर्वीच उत्पादन थांबविण्याचे आदेश देण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला.

या संस्थेवर वर्धा जिल्ह्यातील सुमारे पंधरा गावांतील जवळपास आठशे कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने दूध उत्पादकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. कारवाईचा फटका थेट शेतकऱ्यांनाही बसल्याने या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा सुरू झाली.

🔴 भेसळमुक्त दूध हा प्रशासनाचा उद्देश

एफडीएची ही मोहीम केवळ कारवाईसाठी नसून, ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि भेसळमुक्त दूध उपलब्ध करून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र या कारवाईमुळे अनेक डेअऱ्या बंद झाल्याने काही भागांत दूध आणि पनीरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असला, तरी भेसळयुक्त दूध विकणाऱ्यांचे मोठे जाळे उघड होऊ लागल्याने या मोहिमेचे सर्वसामान्यांकडूनही स्वागत केले जात आहे.

(क्रमशः – भाग २ मध्ये : गोरस भंडार प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, मदर डेअरीचा मुद्दा, शेतकऱ्यांमधील संशयाचे वातावरण, चाकूर आणि जामखेडमधील धक्कादायक घडामोडी.)

बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क: रियाज पठाण – 9405749898 / 9408749898