दुष्काळ निवारण समिती आक्रमक; प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान १५ हजार रुपये देण्याची मागणी, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ दिवसांत बैठक घेण्याची मागणी.
स्टार माझा न्यूज परंडा प्रतिनिधी गोरख देशमाने| परंडा, ता. २ नोव्हेंबर २०२६
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कष्टकरी, विद्यार्थी, पशुपालक, महिला आणि विविध वंचित घटकांचे जगणे कठीण झाले असून, या सर्व घटकांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासह दुष्काळ निवारणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याची मागणी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीने केली आहे. यासंदर्भात शासनाला निवेदन देण्यात आले असून, तब्बल १९ प्रमुख मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दुष्काळामुळे खरीप पिकांचे नुकसान, रब्बी हंगामाबाबत अनिश्चितता, विहिरी व बोअरवेलची खालावलेली पाणीपातळी, पशुधनासाठी चारा-पाण्याची टंचाई आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आगामी सात ते आठ महिने ग्रामीण कुटुंबांसाठी जगण्याचा संघर्ष ठरू शकतात, अशी चिंता समितीने व्यक्त केली आहे.
प्रत्येक बाधित कुटुंबाला १५ हजारांची मदत द्या!
समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना भरीव आर्थिक मदत देण्याबरोबरच शेतमजूर, भूमिहीन, कारागीर, एकल महिला, भटके-विमुक्त, आदिवासी आणि इतर असुरक्षित घटकांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून पात्र कुटुंबांना किमान १५ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मदत पुढील सहा महिन्यांसाठी देण्यात यावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
पाणी, रोजगार आणि पशुधन संरक्षणाला प्राधान्य
दुष्काळग्रस्त गावांतील सर्व कुटुंबांना नियमित स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. टँकर पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक सार्वजनिक करावे. विहिरी व बोअरवेल पुनर्भरण, शेततळी, नाला खोलीकरण आणि पाणलोट विकासाची कामे प्राधान्याने सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच VB-GRAMG योजनेअंतर्गत मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देताना प्रत्येक गावात विशेष ग्रामसभा घेऊन काम मागणाऱ्या मजुरांची नोंदणी करावी. रोजगार मिळाला नाही तर बेरोजगारी भत्ता द्यावा, मजुरी दर आठवड्याला अदा करावी आणि रोजगार हमी योजनेसाठी राज्य शासनाने आश्वासित २ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.
पशुधन वाचविण्यासाठी मोफत चारा, पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. गावपातळीवर चारा डेपो व छावण्या उभारून जनावरांच्या संख्येवर मर्यादा न ठेवता सुविधा द्याव्यात, असेही निवेदनात नमूद आहे.
विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करा; रेशनमध्येही दिलासा द्या!
दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षातील भरलेले शुल्क परत करावे, पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत द्यावी, शिष्यवृत्ती व वसतिगृह सुविधा वेळेत द्याव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवास पास उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून प्रत्येक व्यक्तीला नियमित १० किलो धान्य द्यावे. धान्यासोबत डाळ, खाद्यतेल आणि साखर उपलब्ध करून द्यावी. ई-केवायसी किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे कोणाचेही रेशन बंद करू नये, अशीही मागणी समितीने केली आहे.
कर्जवसुली थांबवा; वीजबिलांनाही स्थगिती द्या!
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थांकडून राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका व पतसंस्थांनी होणाऱ्या सक्तीच्या कर्जवसुलीला पुढील सहा ते आठ महिन्यांसाठी कायदेशीर स्थगिती द्यावी. महिला बचतगटांच्या कर्जावरील व्याज माफ करून गरजू महिला गटांना कर्जमाफीसाठी विशेष धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी आहे.
शेतीपंप, घरगुती व ग्रामीण लघुव्यावसायिकांच्या वीजबिलांच्या सक्तीच्या वसुलीला स्थगिती द्यावी. थकीत बिलांमुळे शेतकरी व ग्रामस्थांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, अशी स्पष्ट मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
लाडक्या बहिणींचे थकीत हप्ते सुरू करा; आरोग्य सुविधाही द्या!
लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी, आधार लिंक किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे बंद झालेले हप्ते पूर्ववत सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायत व नगरपरिषद स्तरावर मदत केंद्रे उभारावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळी भागात गॅस्ट्रो, टायफॉइड, कावीळ यांसारख्या आजारांचा धोका लक्षात घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांत पुरेसा औषधसाठा ठेवावा. फिरती वैद्यकीय पथके पाठवून मोफत तपासणी व उपचार उपलब्ध करून द्यावेत, असेही समितीने सुचविले आहे.
कुंभमेळ्याच्या पाण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्तांचा हक्क महत्त्वाचा!
नाशिक कुंभमेळ्याच्या आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या हक्काच्या पाण्यात कोणतीही कपात अथवा पळवापळवी होऊ नये. कुंभमेळ्याच्या पाणी नियोजनाचा तपशील सार्वजनिक करून दुष्काळग्रस्तांच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची लेखी हमी शासनाने द्यावी, अशी ठाम भूमिका समितीने मांडली आहे.
याशिवाय प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे स्थानिक जलसंपत्तीवर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास होईपर्यंत प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी. सामूहिक वनहक्क प्राप्त गावांना वनक्षेत्र विकासासाठी निधी द्यावा. मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या महिला व पुरुष गटांना सानुग्रह अनुदान द्यावे. तसेच ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढू नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे.
१५ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याची मागणी
या सर्व १९ मागण्यांवर शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आगामी १५ दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी. तसेच महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीच्या प्रतिनिधींना भेटीसाठी वेळ देऊन दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर ललित बाबर, सुभाष लोमटे, प्रतिभा शिंदे, वर्षा देशपांडे, सीमा कुलकर्णी, सीमा काकडे, वैशाली गवंडी, विलास भोंगाडे, राजकुमार धूरगुडे, फारुक अहमद, ब्रायन लोबो, प्रा. नूतन माळवी, उपेंद्र टण्णू, युवराज गटकळ, सुभाष वारे, नंदू मोरे आणि जुल्फीकार काझी यांच्यासह समितीच्या प्रतिनिधींची नावे आहेत.
दुष्काळ हा केवळ शेतीचा प्रश्न नसून संपूर्ण ग्रामीण समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे शासन या १९ मागण्यांवर कितपत गांभीर्याने निर्णय घेते आणि दुष्काळग्रस्तांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळतो, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण
9405749898 / 9408749898.
