स्टार माझा न्यूज परंडा ,धाराशिव (प्रतिनिधी) गोरख देशमाने
दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास आणि दैनंदिन जीवनात अधिक स्वावलंबी बनविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, सन २०२५-२६ पासून या निधीतून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महायुती सरकारचे हे अभूतपूर्व यश आहे, असे प्रतिपादन भाजप दिव्यांग आघाडी परंडाचे अध्यक्ष तानाजी घोडके यांनी केले आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र दिव्यांग व्यक्तींनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रमुख योजना व आर्थिक सहाय्याची तरतूद
या निर्णयांतर्गत दिव्यांगांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी आधुनिक साधने व सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला आहे:
ई-वाहन व ई-बाईक: रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी पात्र लाभार्थ्यांना कमाल ३ लाख रुपयांपर्यंत ई-वाहन, तर १.५ लाख रुपयांपर्यंत ई-बाईकसाठी सहाय्य.
डिजिटल व सहाय्यक उपकरणे: हालचालींमध्ये अडचण असलेल्या दिव्यांगांसाठी ई-व्हीलचेअर (कमाल १ लाख रुपये), तर टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप आणि स्क्रीन रीडरसारख्या डिजिटल उपकरणांसाठी कमाल ७५ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य.
दृष्टिबाधित व कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी: स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, टॉकिंग वॉच आणि सेन्सर चष्मे यांसारखी आधुनिक साधने उपलब्ध करून दिली जाणार असून, कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्यूटोरियल्सची सुविधा मिळणार आहे.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण: अल्पमुदतीच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी कमाल २५ हजार रुपये, तर दीर्घमुदतीच्या किंवा ITI अभ्यासक्रमासाठी कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत सहाय्य.
बालसंगोपन आर्थिक आधार: ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखालील पात्र मातांच्या शून्य ते पांच वर्षे वयोगटातील दोन मुलांसाठी दरवर्षी २० हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.
सुविधा व घरे: घरकुलांमध्ये सुगम्य शौचालय, कमोड व इतर आवश्यक सुविधांसाठी कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त अर्थसहाय्य.
पात्रतेचे निकष
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
किमान ४० टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आणि वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक आहे.
वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ५० हजार रुपये असणार आहे.
संबंधित योजनेनुसार वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षांपर्यंत असू शकते (ई-वाहन योजनेसाठी वय १८ ते ५० वर्षे आणि वैध वाहन परवाना आवश्यक).
केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या तत्सम योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. दिव्यांग महिलांना या योजनेमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अर्ज कुठे करावा?
पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ‘सहायक आयुक्त, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय’ येथे अर्ज सादर करावेत. भविष्यात ऑनलाईन अर्जाची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
UDID कार्ड तपासणी, बस पास आणि आरोग्य तपासणीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार असून, UDID कार्ड तपासणीसाठी पात्र लाभार्थ्यांना एकदाच कमाल एक हजार रुपयांपर्यंत प्रवास खर्चाची मदत देखील दिली जाणार आहे. पात्र दिव्यांगांनी या सर्व योजनांची माहिती घेऊन उपलब्ध संधींचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन भाजप दिव्यांग आघाडी परंडाचे अध्यक्ष तानाजी घोडके यांनी केले आहे.
