दिव्यांग अर्जदारांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालवण्यासाठी प्राधान्याने परवानगी द्या’दिव्यांग उद्योग समूह’ संघटनेची परंड्याचे तहसीलदार यांच्या मार्फत धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
स्टार माझा न्यूज परंडा (प्रतिनिधी ) गोरख देशमाने -: ता २५ ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा जागेवरच मिळाव्यात यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’चे आयडी किंवा परवाने मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या पात्र दिव्यांग अर्जदारांना शासनाच्या नियमांनुसार प्राधान्याने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी दिव्यांग उद्योग समूह महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भातील एक सविस्तर निवेदन परंडा येथील तहसीलदार यांच्यामार्फत धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे.
या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना, शासकीय दाखले, प्रमाणपत्रे, ऑनलाइन अर्ज, महसूल विभागाशी संबंधित कामे आणि इतर अनेक शासकीय सेवा नागरिकांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या माध्यमातून थेट उपलब्ध करून दिल्या जातात. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी ही केंद्रे अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचत असून, शासकीय कार्यालयात वारंवार मारावे लागणारे फेरे कमी झाले आहेत.दुसरीकडे, समाजघटकातील दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित असतात. शारीरिक मर्यादा आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक दिव्यांग बांधवांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत केवळ शासकीय योजनांची मदत देण्यापुरते मर्यादित न राहता, दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे गरजेचे आहे.’आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालवण्यासाठी ज्या पात्र दिव्यांग व्यक्तींनी अर्ज केले आहेत, त्यांना शासनाच्या लागू नियम व निकषांनुसार प्राधान्याने आयडी किंवा परवानगी मंजूर केल्यास, त्यांना स्वतःच्या गावात किंवा परिसरात सन्मानाने रोजगार मिळवणे शक्य होईल. यामुळे दिव्यांगांचे आर्थिक सक्षमीकरण तर होईलच, सोबत ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या शासकीय सेवा स्थानिक पातळीवर अधिक सुलभतेने मिळतील.त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यात, विशेषतः परंडा तालुक्यात ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व पात्र दिव्यांग अर्जदारांच्या अर्जांचा सहानुभूतीपूर्वक व प्राधान्याने विचार करावा. तसेच शासनाच्या निकषांनुसार त्यांना तातडीने परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी दिव्यांग उद्योग समूह संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
