मराठवाडा-विदर्भात पावसाने दिलेला दगा जिवावर बेतणार; ३१ टक्के तुटीने राज्यावर संकट, महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे
पावसाळा संपत आला तरी महाराष्ट्रातील मोठ्या भूभागावर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कायम असून, मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील कोरडवाहू पट्ट्यात दुष्काळाचे सावट अधिकच गडद होत चालले आहे. एकीकडे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने काहीशी साथ दिली असली, तरी उर्वरित राज्यात मात्र हाहाकार उडाला आहे. शेतकरी, मोलमजूर आणि लहान-मोठे व्यापारी अशा सर्वच घटकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना, प्रशासन आणि सरकार मात्र या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा संतप्त सूर जनतेतून उमटत आहे.
जिल्हानिहाय वास्तव : कुठे किती तूट?
विभागीय आयुक्तालयाने राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, मराठवाड्यात १४ सप्टेंबरअखेर अपेक्षित ५९१ मि.मी.च्या तुलनेत केवळ ४०५.६० मि.मी. म्हणजे ६८.६३ टक्केच पाऊस झाला असून, विभागात तब्बल ३१.३७ टक्के पावसाची तूट आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली तर लातूर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे केवळ ५२.२२ टक्के पाऊस झाला असून, परभणी (५५.४५%), धाराशिव (६१%), बीड (६४.६९%), हिंगोली (७०.५९%), नांदेड (७७.२७%), जालना (८०.९९%) आणि छत्रपती संभाजीनगर (८३.२१%) अशी स्थिती आहे. विभागातील ५०६ पैकी तब्बल १५१ महसूल मंडळांमध्ये २१ दिवसांहून अधिक, तर ६६ मंडळांमध्ये २८ दिवसांपासून पावसाचा खंड कायम आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही खरीप हंगामात पावसाची तूट तब्बल ५३ टक्क्यांवर पोहोचली असून, विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतही दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. उलट पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण किनारपट्टीला जुलैतील हवामान प्रणालींचा फायदा मिळाल्याने तिथे परिस्थिती तुलनेने बरी आहे — यावरूनच राज्यातील विषम पर्जन्यवाटपाचे भीषण चित्र स्पष्ट होते.
शेतकरी उद्ध्वस्त; हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला
पावसाअभावी सोयाबीनच्या शेंगा लागणे व भरण्यावर परिणाम होऊन उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे. कापूस पिकात पाते व फुले गळण्याचे प्रकार वाढले असून किडींचा प्रादुर्भावही जाणवतो आहे. तूर पिकाची वाढ खुंटली असून मूग-उडीद पिकांनाही फटका बसला आहे. जालना, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांत हा परिणाम सर्वाधिक गंभीर आहे. हातातोंडाशी आलेला घास असा हिरावला जात असल्याने शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक दडपणाखाली आले असून, मराठवाड्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून तातडीने भरीव मदत देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मोलमजुरांवर उपासमारीची कुऱ्हाड, स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही
शेतीच बुडाल्याने गावांमध्ये रोजगारच शिल्लक राहिलेला नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहत हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या मोलमजुरांपुढे आता पोटासाठी शहराकडे किंवा इतर जिल्ह्यांत स्थलांतर करण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. घरातील कमावता हात गावाबाहेर गेल्याने कुटुंबांची राखरांगोळी होत आहे, तर मुलांचे शिक्षण आणि वृद्धांची आबाळ होण्याचे प्रमाणही वाढते आहे.
व्यापारी, दुकानदार आणि उद्योगांनाही जबर तडाखा
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकरी-मजुरांपुरता मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीच आटल्याने किराणा दुकानदार, कृषी निविष्ठा विक्रेते, वाहतूकदार आणि छोटे व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. जनावरांना चारा उपलब्ध नसल्याने पशुखाद्य व्यवसायावरही परिणाम होतो आहे. दुसरीकडे, औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचीही टंचाई जाणवू लागल्याने मोठ्या उद्योगांच्या उत्पादन खर्चातही वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महागाईचा भडका उडण्याची भीती
सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग-उडीद यांसारख्या पिकांचे उत्पादन घटल्यास बाजारात या शेतमालाची आवक कमी होऊन भाव कडाडण्याची शक्यता आहे. डाळींचे दर आधीच चढे असताना उत्पादन घटीमुळे ते आणखी वाढण्याची भीती व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. भाजीपाला व चारा टंचाईचा थेट परिणाम दूध उत्पादनावरही होऊ शकतो, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. एकीकडे उत्पन्न घटलेले आणि दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढणार, अशा दुहेरी कात्रीत सर्वसामान्य नागरिक सापडण्याची भीती आहे.
धरणे रिकामी, टँकरचा आधार, तरीही प्रशासन उदासीन
मराठवाड्यातील ७८० लघु प्रकल्पांपैकी ५९६ आणि ७६ मध्यम प्रकल्पांपैकी ५४ प्रकल्पांत केवळ २५ टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. सिना कोळेगाव धरण पूर्णपणे कोरडे पडले असून, मांजरा (११.३८%), निम्न दुधना (२१.३२%), निम्न तेरणा (२३.४४%) यांसारख्या प्रकल्पांतही पाणीसाठा तळाला गेला आहे. पावसाळा सुरू असतानाही विभागातील ९४ गावे आणि ४७ वाड्यांना तब्बल १७१ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे, तर जनावरांसाठी सरासरी केवळ १४४ दिवस पुरेल इतकाच चारा शिल्लक आहे — जालना जिल्ह्यात तर हा साठा अवघ्या ८९ दिवसांचा आहे.
इतकी भीषण आकडेवारी समोर असूनही, अद्याप राज्य सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करणे, ठोस पॅकेज देणे किंवा पीक विमा भरपाईसाठी तातडीचे निर्णय घेणे यांबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. प्रशासकीय अहवाल टेबलावर धूळ खात पडून आहेत, तर पंचनामे आणि मदतीच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याची टीका शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. निवडणुका आल्यावरच सरकारला शेतकऱ्यांची आठवण येते, दुष्काळात मात्र प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप ग्रामीण भागातून होत आहे.
आता तरी सरकार जागे होणार का?
पाणी, चारा, रोजगार आणि महागाई या चारही आघाड्यांवर एकाच वेळी कोसळलेले संकट पाहता, राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून प्रत्यक्ष मदत जमिनीवर पोहोचवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा हा प्रश्न आणखी चिघळून त्याचे परिणाम संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या ताटावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
