आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खतरे की आशंकाओं की समीक्षा के बाद कई राजनीतिक नेताओं, पूर्व अधिकारियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया है, हाउस गार्ड को हटा लिया है और पुलिस की तैनाती कम कर दी है।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार द्वारा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करने के कुछ दिनों बाद स्पष्टीकरण का नवीनतम दौर आया है।
हाल ही में जारी एक आधिकारिक निर्देश के अनुसार, नए खतरे की धारणा के विश्लेषण के आधार पर कई वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन किया गया।
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सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों की सुरक्षा घटाई गई है उनमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, पूर्व मंत्री अरूप विश्वास, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, बेलियाघाटा के विधायक कुणाल घोष, कोलकाता के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सोवन चटर्जी, राज्यसभा सांसद और पूर्व राज्य पुलिस प्रमुख राजीव कुमार, सेवानिवृत्त डीजीपी मनोज मालवीय, पूर्व कार्यवाहक डीजीपी पीयूष पांडे शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत उनके आवासों के बाहर तैनात पुलिस हाउस गार्ड को हटा लिया गया है।
प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि समीक्षा में पाया गया कि सूची में शामिल कुछ लोगों को अब बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और उन्हें केवल उनकी वर्तमान संवैधानिक या आधिकारिक स्थिति के अनुरूप सुरक्षा प्राप्त होती रहेगी।
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अधिकारियों ने कहा कि कल्याण बनर्जी और राजीव कुमार, दोनों संसद सदस्यों को सांसदों के हकदार सुरक्षा कवर मिलते रहेंगे।
अरूप बिस्वास, जो पहले राज्य मंत्री के रूप में सुरक्षा कवर का आनंद लेते थे, को अब उस स्तर की सुरक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास वर्तमान में न तो मंत्री पद है और न ही विधायी पद।
अधिकारियों ने कहा कि कुणाल घोष को पहले सारदा मामले में जमानत पर रिहाई के बाद हमलों की आशंका व्यक्त करने के बाद अदालत के निर्देशों के बाद बढ़ी हुई सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उन्हें केवल एक विधायक के रूप में स्वीकार्य सुरक्षा कवर मिलेगा।
इसी तरह, पिछली सरकार के दौरान टीएमसी और राज्य सरकार के लिए कई कानूनी मामले लड़ने वाले एक वकील को प्रदान की गई अतिरिक्त सुरक्षा भी वापस ले ली गई है क्योंकि अधिकारियों को कथित तौर पर निरंतर बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए कोई औचित्य नहीं मिला है।
अधिकारियों ने कहा कि पीयूष पांडे, जिन्हें कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उनकी पिछली भूमिका के अनुरूप सुरक्षा मिली थी, अब केवल अपनी वर्तमान स्थिति पर लागू सुरक्षा कवर बरकरार रखेंगे।
नवीनतम कदम इस निर्देश का पालन करता है कि किसी भी व्यक्ति को वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए।
सत्ता संभालने के तुरंत बाद, भाजपा सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की और सबसे पहले अभिषेक बनर्जी को प्रदान किए गए कवर में कटौती की।
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राज्य सरकार ने उनकी ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने के अलावा विशेष पायलट कार सुविधाएं भी बंद कर दी हैं। इससे पहले, कालीघाट स्थित उनके आवास और कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय परिसर के बाहर से पुलिस की तैनाती भी हटा ली गई थी।
हालांकि, प्रशासन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
सूत्रों ने कहा कि कोलकाता पुलिस को उनके आवास, आवाजाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और उनके सुरक्षा कवर में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
