बार्शीत ग्रामीण रस्त्यांवर अतिक्रमण हटवण्याची मोठी मोहीम सुरू – शेतकऱ्यांना दिलासा

स्टार माझा न्यूज, बार्शी/प्रतिनिधी

तालुका प्रशासनाने १० ते २२ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सर्वेक्षण व अतिक्रमण हटवून गावोगावी रस्त्यांची नोंद अद्ययावत करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.

मोहीमेचा हेतू व उद्देश:
मोहीमेचा मुख्य हेतू म्हणजे गावांमधले विद्यमान व नोंद नसलेले रस्ते शोधून नोंदी करणे आणि अतिक्रमण हटवून शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत मुक्तपणे पोहोचता येणे सुनिश्चित करणे. या माध्यमातून ग्रामीण वाहतुकीला गती मिळेल व स्थानिक विकासास चालना मिळेल.

कालावधी आणि आदेश:
तहसीलदार एफ. आर. शेख यांच्या आदेशानुसार १० ते २२ सप्टेंबर २०२५ या ठराविक कालावधीत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठरवलेल्या कालावधीत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करता येईल, असे तहसीलदारांनी स्पष्ट केले आहे.

काय प्रयत्न केले जातील — सर्वेक्षण व सीमांकन:
महसूल व वन विभागाच्या निर्णयांनुसार तालुका व गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ग्रामसभेत मान्यता घेऊन ठराव पारित झाल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाच्या मदतीने जिओ-रेफरन्सिंगसह रस्त्यांचे सीमांकन व नोंदणी केली जाईल. प्राथमिक यादी गावनकाश्यावर तयार करून नंतर अंतिम नोंदी करणार आहेत.

कार्यवाहीची पद्धत — नोटिस, सुनावणी व हटवणूक:
ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आढळेल, तिथे नोटिस देऊन सुनावणी घेतली जाईल. आवश्यक असल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून अतिक्रमण हटवणे केले जाईल. गरज पडल्यास पोलीस बंदोबस्तही तैनात केला जाऊ शकतो.

ज्या भागात मोहीम राबवली जाणार:
ही मोहीम बार्शी, वैराग, पांगरी, सौंदरे, खांडवी, उपळे दुमाला, गौडगाव, पानगाव, नारी, आगळगाव आणि सुडी या महसूल मंडळांमध्ये राबवली जाणार आहे. प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक देऊन गावदप्तरात नोंदी अद्ययावत ठेवण्यात येतील.

प्रशासनिक जबाबदाऱ्या व अहवाल प्रणाली:
महसूल अधिकारी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व भूमी अभिलेख अधिकारी यांच्यावर स्पष्ट जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या आहेत. दररोजच्या कार्यवाहीचा अहवाल तहसील कार्यालयाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेवर सतत नजर राहील.

शेतकऱ्यांसाठी फायदा:
अतिक्रमणमुक्त रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी कोणताही अडथळा राहणार नाही; शेतमाल वाहतुकीला सुटसुटीत पारवारा मिळेल; आपत्कालीन सेवांना (अॅम्ब्युलन्स, अग्निशमन) जलद पोहोच मिळेल. स्थानिक बाजारपेठा व सेवा केंद्रांपर्यंत पोहोच सुधारेल.

आव्हाने व संभाव्य अडथळे:
नकाशांकन आणि जिओ-रेफरन्सिंगसाठी तंत्रज्ञान आणि पुरेशी मानवी संसाधने गरजेची असतील. अतिक्रमणाच्या बाबतीत काही लोकांकडून तक्रारी, समालोचनं किंवा कायदेशीर दावे उभे राहू शकतात. वनक्षेत्राशी निगडीत भाग असल्यास अतिरिक्त परवानग्या व प्रक्रियेचा वेळ लागू शकतो.

सल्ला व शिफारसी (विश्लेषणात्मक भाग):
१) ग्रामसभेत लोकांना स्पष्ट माहिती देऊन सार्वजनिक सहभाग वाढवावा;
२) नकाशे गावपोहोचून प्रमाणित करावेत आणि सार्वजनिक करण्याची व्यवस्था असावी;
३) ज्या लोकांचे वैध कायदेशीर दस्तऐवज असतील त्यांचे वेगळे परीक्षण करून योग्य तो पर्याय द्यावा;
४) कार्यवाहीदरम्यान असणाऱ्या लोकांना तात्पुरती मदत किंवा पर्यायी मार्गांची सोय करावी;
५) पारदर्शकता व वेळेवर अहवाल प्रणाली चांगली राबवली तर विरोधक कारणे कमी होतील.

ही मोहीम जर ठरलेल्या वेळेत पारदर्शकपणे राबवली गेली तर बार्शी तालुक्यातील ग्रामीण रस्त्यांची नोंद व मोकळे होणे सुनिश्चित होईल. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत स्थानिक विकासाला गती मिळेल; मात्र तांत्रिक, कायदेशीर व सामाजिक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क: संपादक रियाज पठाण – 9405749898 / 9408749898