महाराष्ट्रातील शेतरस्त्यांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय,रस्ता अडवल्यास  फौजदारी गुन्हा.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 /9408749898

महाराष्ट्रातील शेतरस्ते व्यवस्थापनात सुधारणा – महसूल मंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र राज्यातील शेतरस्त्यांच्या व्यवस्थापनात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठोस पावले उचलली आहेत. राज्यभरातील शिव पाणंद रस्ते आणि शेतरस्त्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया दर्जेदाररीत्या पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. याशिवाय, शेतरस्ते बंद करणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतरस्त्यांसाठी मोजणी शुल्क बंद करण्याचा विचार

महसूल विभागाकडून घेतल्या जाणाऱ्या पाणंद रस्ते, शेतरस्ते आणि सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी व पोलीस संरक्षणासाठी असलेल्या शुल्काला बंद करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. हे शुल्क हटवल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या शेतांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल.

रस्त्यांची नंबरींग व सर्वेक्षण अनिवार्य

शेतरस्त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना निश्चित क्रमांक देण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळे शेतरस्त्यांचे अस्तित्व कायम राहील आणि बेकायदेशीर पद्धतीने हटवले जाण्याची शक्यता रोखता येईल. या नंबरींग व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

नागपूर पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबवण्याची तयारी

नागपूर जिल्ह्यात प्रति किलोमीटर फक्त ८ ते १० लाख रुपये खर्चात उत्कृष्ट दर्जाचे पाणंद रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. याच कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून इतर जिल्ह्यांमध्येही अशीच रस्तेबांधणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कमी खर्चात जास्तीत जास्त लाभ मिळेल आणि राज्यभरातील शेतरस्ते अधिक मजबूत होतील.

ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समित्या स्थापन होणार

शेतरस्त्यांच्या व्यवस्थापनावर अधिक बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांना संबंधित रस्त्यांची स्थिती आणि सुधारणा याबाबत अहवाल शासनाला सादर करावा लागेल. यामुळे रस्त्यांची निगा राखली जाईल आणि तक्रारींवर जलदगतीने निर्णय घेता येईल.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा – महसूल विभागाचा कठोर निर्धार

शेतरस्त्यांसंदर्भातील नव्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांपर्यंत सहज जाता येईल, वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि रस्ते बंद करण्याच्या घटनांवर आळा बसेल. महसूल विभागाने घेतलेली ही कठोर भूमिका शेतरस्त्यांच्या व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास मदत करेल.

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!