उस्मानाबाद | ताजा समाचार | महाराष्ट्र | राजनीति

“कागदावर निधी, विकास कामे ठप्प— फडणवीस सरकार जागं होणार कधी?”

April 13, 2026
5:53 pm

starmazanews

🔴 गावाचा निधी पडून, रस्ते खड्ड्यात — शासन मात्र गप्प!
१४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचा विकास ठप्प; न्यायालय, शासन आणि राजकारणाच्या चक्रात पिचतोय शेतकरी-बळीराजा
पारंडा / धाराशिव, दि. १३ एप्रिल २०२६ : गावाला निधी आला, बँकेत पैसे जमा आहेत — पण रस्त्याला खडी नाही, नाल्याला सिमेंट नाही, पाण्याच्या पाइपाला दुरुस्ती नाही! कारण एकच — ग्रामपंचायतीत कुणाला निधी खर्च करण्याचा अधिकारच नाही! हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण महाराष्ट्रातील तब्बल १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींमध्ये हीच अवस्था आहे. शासन निर्णय काढतंय, हायकोर्ट ब्रेक लावतंय आणि त्यात भरडला जातोय तो गावकरी.

काय घडलं नेमकं?
राज्यातील २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय सरकारने घेतला. सुरुवातीला शासनाने ग्रामसेवकांना प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमण्याचा विचार केला. पण नंतर सरकारने आपला निर्णय बदलत विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचे ठरवले — ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव आसोले यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. शासनाच्या मते हे सगळं गावाच्या विकासात खंड पडू नये म्हणून होतं. पण झालं उलटंच!

हायकोर्टाने लावला ब्रेक — निधी खर्चाचे दरवाजे बंद!
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रशासकांचे अधिकार केवळ दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित राहतील — कर्मचारी वेतन, पाणी व वीज बिल भरणे तसेच आवश्यक सेवांशी संबंधित खर्चच ते करू शकतील. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना मंजुरी देण्यास मनाई आहे.

म्हणजे काय? रस्ता बांधायला पैसे नाही. नाला खोदायला परवानगी नाही. पाणी योजनेची दुरुस्ती करायची तर थांबा! ज्या ठिकाणी अद्याप सरपंचांची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली नाही, त्या ठिकाणी पुढील आदेशापर्यंत नेमणूक करता येणार नाही. केवळ मासिक वेतन तसेच वीज बिल, पाण्याचे बिल आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांचा खर्च करण्यास परवानगी आहे.

म्हणजे गावाला आलेला लाखो रुपयांचा वित्त आयोग निधी, मनरेगा पैसा, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशनचा निधी — सगळा बँकेत पडून आहे. आणि गावकरी धुळीच्या रस्त्यावरून चालत आहे!

ग्रामसेवकही हात बांधलेले — निधी खर्चाचा अधिकार शून्य
ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो. पण तो जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो — त्याच्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांचे नजीकचे नियंत्रण असते. अशा परिस्थितीत न सरपंच निर्णय घेऊ शकत, न ग्रामसेवक स्वतंत्रपणे निधी वापरू शकत. गाव अक्षरशः प्रशासकीय ‘नो मॅन्स लँड’ बनलं आहे!

शासन काय करतंय? — निर्णय मागे, पुढे, घोळातच!
महाराष्ट्र सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासकीय ठराव मांडून राज्यातील सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. या निर्णयाला काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून सुनावणी सुरूच आहे.

म्हणजे शासनाने निर्णय घेतला — न्यायालयाने कात्री लावली — शासन आता उत्तर द्यायला वेळ मागतंय — आणि गाव मात्र उकिरड्यावर बसलंय!

गावाचा पैसा गावाला मिळेना — हे किती काळ चालणार?
गावातील विकासकामे थांबू नयेत आणि प्रशासनात सातत्य राहावे यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात नेमकं उलटं घडत आहे. विकासकामे ठप्प आहेत. निधी बँकेत धुळ खात पडलाय. आणि शासन मात्र मुंबईत कागदपत्रे तयार करण्यात गुंतलेय!

गावकऱ्यांचा एकच सवाल आहे — निवडणुका कधी होणार? ग्रामपंचायत कधी कार्यान्वित होणार? आणि गावाला आलेला हा निधी कधी खर्च होणार — की तो पुढच्या वर्षी परत जाणार?

एक मागणी — शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा!
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी, मजूर, सामान्य नागरिक यांचं गाव आज अडचणीत आहे. रस्ते खड्ड्यात, पाणी टंचाई, स्वच्छतेचा अभाव — या सगळ्यावर उपाय होण्यासाठी निधी आहे, इच्छाशक्ती नाही. शासनाने तातडीने ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, अथवा ग्रामसेवकांना स्पष्ट आणि पूर्ण प्रशासकीय अधिकार द्यावेत — जेणेकरून गावाचा विकास निधी खर्च होऊन गावकऱ्यांचे जगणे सुसह्य होईल.

गाव जगेल तर महाराष्ट्र जगेल — पण सध्या गावाचं जगणंच थांबलंय!