स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 /9408749898
शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा इशारा: 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जाची परतफेड करा .
मुंबई | 28 मार्च 2025 – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जाची परतफेड करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुढील दोन वर्षांत कोणतीही कर्जमाफी होणार नाही. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल. मात्र, सरकारने सध्या कुठलाही ठोस दिलासा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
“सगळे सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग करता येत नाही”
अजित पवार यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केले की, राज्याच्या तिजोरीची स्थिती सध्या चांगली नाही. “सगळे सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग करता येत नाही,” असे म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जफेडीची जबाबदारी स्वतः घ्यावी लागेल, असे संकेत दिले. कर्जमाफी नाही, अनुदान अपुरे, आणि बाजारभाव कोसळलेले असताना शेतकऱ्यांनी कर्ज कसे फेडायचे, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
31 मार्चची अंतिम मुदत आणि शेतकऱ्यांसमोर वाढत्या अडचणी
जर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत कर्जफेड केली नाही, तर त्यांना पुढील हंगामात नवीन पीक कर्ज मिळणे कठीण होईल.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागेल.
बिगर परतफेड केलेल्या कर्जांवर बँका जप्तीची कारवाई करू शकतात.
सरकारकडून दिलासा नाही, शेतकऱ्यांना काय करावे?
शेतकरी संघटनांच्या मागणीनंतरही सरकारकडून कोणत्याही ठोस सवलती जाहीर झालेल्या नाहीत. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी खालील पर्याय खुले आहेत:
1. कर्ज पुनर्रचना योजना: काही बँका थकीत कर्जाचे हप्ते सुलभ करून पुनर्रचना योजना लागू करत आहेत.
2. व्याज सवलत योजना: कर्जफेड वेळेत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% पर्यंत व्याजसवलत मिळू शकते.
3. पीक विमा व मदत योजना: हवामानामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मदत मिळू शकते.
शेतकरी संघटनांची नाराजी आणि पुढील रणनीती
शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “शेतमालाचे दर पडलेले आहेत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पन्न घटले आहे, अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्ज फेडणार तरी कसे?” असा सवाल संघटनांनी केला आहे.
संघटनांची मागणी:
थकीत कर्जांवर दंडात्मक व्याज माफ करावे.
बिगर कर्जमाफीसाठी सवलतीच्या दराने नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
शासनाने शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करावी.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. 31 मार्चपूर्वी कर्जफेड करणे अनिवार्य झाले असले, तरी सरकारने दिलासा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना स्वबळावर मार्ग शोधावा लागणार आहे. मात्र, यावर योग्य तोडगा न निघाल्यास राज्यभर शेतकरी आंदोलनाचे संकेत मिळू शकतात.
Author: starmazanews
News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.
