करसवलत मिळाली, पण उत्पन्नच नसेल तर काय करायचे? खा ओमराजे.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 /9408749898

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि सरकारचे अर्थसंकल्पीय धोरण: घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा अभाव
नवी दिल्ली | २ फेब्रुवारी २०२५

सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत जाहीर केली. मात्र, ज्या नागरिकांचे उत्पन्नच नाही किंवा अत्यल्प आहे, त्यांनी या करसवलतीचे काय करायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीबाबत सरकारच्या धोरणांमध्ये दिशाहीनता आणि निष्क्रियता स्पष्टपणे जाणवत आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन हवेत विरले?
२०१७ मध्ये सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. मात्र, २०२५ च्या अर्थसंकल्पात याचा कोणताही ठोस उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांना हमीभाव, वीज, आणि पाण्याची गरज असताना या तीनही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

डाळींच्या उत्पादनवाढीची घोषणा, पण हमीभावाचे काय?
सरकारने डाळींच्या उत्पादन वाढीसाठी सहा वर्षांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्य एजन्सींकडून तूर, उडीद आणि मसूर डाळींची हमीभावाने खरेदी केली जाईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, हमीभावाच्या अंमलबजावणीबाबत अर्थसंकल्पात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. परिणामी, हा कार्यक्रमही केवळ घोषणाच ठरण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित
सध्या देशातील लाखो शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून, आत्महत्येच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. दुसरीकडे, मोठ्या उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे माफ होत असताना शेतकऱ्यांना मात्र मदतीपासून दूर ठेवले जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलेली नाही, हे सरकारच्या धोरणातील असमतोल दर्शवते.

देशाचा आर्थिक विकास दर आणि शेतकऱ्यांची उपेक्षा
भारताचा आर्थिक विकास दर सध्या ६.५% च्या पुढे जात नाही, जो कोविड काळानंतरचा सर्वात कमी आहे. हा आकडा आणि सरकारच्या घोषणांमधील तफावत लक्षात घेता, धोरणे आणि वास्तव परिस्थिती यामध्ये मोठे अंतर असल्याचे स्पष्ट होते.

शेतकऱ्यांसाठी ठोस धोरणांची गरज
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने केवळ घोषणांच्या पलीकडे जाऊन ठोस अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. हमीभाव, कर्जमाफी, आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यावर भर दिल्यासच शेतकऱ्यांचे खरे कल्याण होईल. अन्यथा, हे अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ आणि घोषणांचा पाऊस एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहतील.

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!