मुंबई प्रतिनिधी दिनांक 18 जानेवारी
महाराष्ट्र शासनाने १८ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यातील ३७ जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री आणि सह-पालकमंत्री यांची नियुक्ती केली. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशांवर आधारित असून, तो राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि विकास प्रक्रियेतील समन्वय वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
शासन निर्णयाचे ठळक मुद्दे:
१. वरिष्ठ मंत्र्यांना महत्त्वाची जबाबदारी:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ठाणे व मुंबई शहर, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुणे व बीड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
२. अन्य महत्त्वाच्या नेमणुका:
नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांचे पालकमंत्री म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
सांगलीसाठी चंद्रकांत पाटील, नाशिकसाठी गिरीश महाजन, आणि रत्नागिरीसाठी उदय सामंत यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी मंगलप्रभात लोढा यांना सह-पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
३. सह-पालकमंत्र्यांची नियुक्ती:
काही जिल्ह्यांसाठी सह-पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उदा., गडचिरोलीसाठी माधुरी मिसाळ आणि वर्ध्यासाठी डॉ. पंकज भोयर यांची निवड करण्यात आली आहे.
नेमणुकांचे संभाव्य परिणाम:
जिल्हास्तरीय समन्वयाचा विकास:
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका वरिष्ठ मंत्र्याला जबाबदारी दिल्यामुळे स्थानिक समस्यांवर जलदगतीने तोडगा काढणे शक्य होईल.
राजकीय संतुलन:
राज्याच्या विविध भागांतील मंत्री व नेत्यांना प्रतिनिधित्व देऊन प्रादेशिक आणि राजकीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
विकास प्रक्रियेला गती:
पालकमंत्र्यांवर विकास प्रकल्पांचा देखरेखीसाठी जबाबदारी असेल, ज्यामुळे जिल्ह्यांच्या प्राधान्यक्रमांनुसार कामे मार्गी लागतील.
प्रमुख नेमणुकांचा जिल्ह्यांवर परिणाम:
गडचिरोली: आदिवासी बहुल आणि नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखालील या जिल्ह्याचा विकास ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्राथमिकता असेल.
पुणे व बीड: अजित पवार यांची नेमणूक हे जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते, विशेषतः कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी.
ठाणे व मुंबई शहर: देशाच्या आर्थिक राजधानीतील प्रशासकीय कामांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व निर्णायक ठरेल.
शासन निर्णयाचा संकेतांक:
हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२५०११८१९०८३२३३०७ आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. वरिष्ठ मंत्री व सह-पालकमंत्र्यांच्या योग्य नियोजनामुळे जिल्हा स्तरावरील प्रकल्पांना गती मिळेल आणि राज्याच्या एकूण विकासाला चालना मिळेल.
स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 /9408749898
Author: starmazanews
News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.
