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oi-Kapil Tiwari

भुवनेश्वर, फरवरी 05। ओडिशा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वन विभाग को 26,500 एकड़ गैर उपजाऊ भूमि वनरोपण के लिए हस्तांतरित कर दी है। शुक्रवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करने वाले अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू ने कहा कि इस कदम से भविष्य में और अधिक हरित कवरेज बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने कहा कि इससे पर्यावरण संतुलन भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकारी परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की भरपाई के लिए पर्याप्त जंगल का निर्माण होगा, जिससे उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। साहू ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के लिए भूमि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्लस टू और डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य, तहसीलदार और कलेक्टर के प्रतिनिधियों की समितियां नियमित रूप से बैठक कर रही हैं. उन्होंने कहा कि समितियां इन शिक्षण संस्थानों के सभी भूमि मुद्दों को हल करने के बाद राजस्व विभाग को सूचित करेंगी। उन्होंने कहा कि 5 मार्च को स्कूल और कॉलेजों को पट्टे जारी किए जाएंगे।

साहू ने अतिरिक्त जिलाधिकारियों (एडीएम) को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि उस समय तक इसे पूरा किया जा सके। साहू ने एडीएम को भूमि अधिग्रहण के जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। विभिन्न रेलवे परियोजनाओं, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और अन्य ढांचागत परियोजनाओं और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।