स्टार माझा न्यूज परांडा प्रतिनिधी गोरख देशमाने.
परंडा प्रातिनिधी ता ३० एप्रिल परंडा किल्ला परिसरातील १८ मालमत्ता धारकांची अतिक्रमणाच्या नोटीसविरोधात उच्च न्यायालयात धाव; तातडीच्या सुनावणीची मागणी.
परंडा शहरातील भुईकोट किल्ल्याच्या खंदकालगतच्या कथित अतिक्रमणाच्या नोटिशीमुळे बाधित झालेल्या १८ मालमत्ता धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली आहे. परंडा नगर परिषदेने बजावलेली अतिक्रमण काढण्याची नोटीस रद्द करावी आणि त्यावर तात्काळ मनाई हुकूम द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या रिट याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
परंडा नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि पुरातत्व विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या निर्देशांनुसार, दिनांक २९ एप्रिल २०२५ रोजी जा.क्र./न.प. पं/बांध वि. / २०२५/३२५ अन्वये एकूण १४९ मालमत्ता धारकांना (ज्यापैकी १८ जणांनी सध्या याचिका दाखल केली आहे) नोटीस बजावली होती. या नोटीसद्वारे, संबंधित मालमत्ता धारकांनी भुईकोट किल्ल्याच्या खंदकालगत अतिक्रमण केले असून, ते दिनांक ४ मे २०२५ पर्यंत स्वतःहून काढून घ्यावे, अन्यथा प्रशासन कारवाई करेल व खर्च वसूल करेल, असे बजावण्यात आले होते.
या नोटीसविरोधात याचिकाकर्ते इलियास डोंगरे आणि इतर १७ मालमत्ता धारकांनी ॲड. महारुद्र जाधव व ॲड. अनिरुद्ध जाधव (युनिक फर्म, पुणे) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात २९ एप्रिल २०२५ रोजीच रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आणि लगान अतिक्रमण विरोधी संघर्ष समितीचे मार्गदर्शक अझर शेख , याचिकर्त इलियास डोंगरे, असलम नदाफ , काशीनाथ वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, “याचिकाकर्ते हे पिढ्यानपिढ्या गट नंबर 3, मोजे परंडा परडी 3 येथील मालमत्तांचे कायदेशीर मालक व वहिवाटदार आहेत. ते नियमितपणे सर्व शासकीय कर भरतात आणि त्यांची मालमत्ता पत्रके व सातबारा उतारे त्यांच्या मालकीचे पुरावे आहेत. असे असताना अचानकपणे त्यांना अतिक्रमण धारक ठरवून बेदखल करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यामुळे परंडा शहरात एकच खळबळ माजली आहे.”
याचिकेत म्हटले आहे की, पुरातत्व विभाग आणि नगर परिषदेने केलेले सर्वेक्षण सदोष असून, याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्ता संरक्षित स्मारकाच्या प्रवेश द्वारापासून १०० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्रात येत नाहीत. तसेच, या १०० मीटर अंतराचे कोणतेही अधिकृत सीमांकन आजपर्यंत झालेले नाही. कोणतीही सुनावणी न घेता किंवा बाजू मांडण्याची संधी न देता, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून ही कारवाई केली जात आहे. ही नोटीस याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्तेच्या, उदरनिर्वाहाच्या आणि समानतेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
४ मे रोजी अतिक्रमण हटाव प्रक्रियेची मुदत असल्याने, याचिकाकर्त्यांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी उद्याच (किंवा लवकरात लवकर) तातडीने सुनावणी घेऊन नोटीसच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ॲड. जाधव यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी अपेक्षित असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 /9408749898
Author: starmazanews
News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.
