महाराष्ट्र शासनाकडून ठेकेदारांची बिले अडकली; आंदोलनाचा इशारा.
स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 /9408749898
मुंबई 3 फेब्रुवारी 2025: महाराष्ट्रातील विविध विभागांच्या विकास प्रकल्पांसाठी “जलजीवन मिशनसाठी केंद्र सरकारने निधी जाहीर केला असला तरी, राज्य सरकारकडून तो वेळेवर वितरित केला जात नाही. त्यामुळे गावोगावी पाणीपुरवठा योजनांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.” कार्यरत असलेल्या ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले शासनाकडे अडकून पडली आहेत. निधीअभावी हि बिले मंजूर होत नसल्याने ठेकेदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले असून त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
ठेकेदारांचे प्रशासनावर आरोप.
राज्यातील रस्ते, पूल, जलसंपदा, पाटबंधारे आणि अन्य नागरी सुविधा तसेच विविध योजनांच्या प्रकल्पांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या मते, गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनाकडे त्यांच्या कामांची बिले प्रलंबित आहेत. सरकारने कामे पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणला, मात्र बिले अदा करण्यास विलंब होत आहे.
ठेकेदार (कंत्राटदार) संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, “सरकारकडे विकास प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी शिल्लक नाही. परिणामी, आमची बिले मंजूर होत नाहीत आणि आमच्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. बँकांचे कर्ज आणि कामगारांचे वेतन थकले आहे. जर लवकरच निर्णय झाला नाही, कर्जबाजारी होण्यास वेळ लागणार नाही तसे झाल्यास राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल.”
याबाबत शासनाची भूमिका
यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वित्त विभागाकडून अजून ठोस भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असून, निधी उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शक्य तितक्या लवकर ठेकेदारांची बिले देण्याचा विचार आहे.”
ठेकेदार (कंत्राटदारांचा)आंदोलनाचा इशारा.
महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघटनेने 10 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाले नाही, तर मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ठेकेदारांकडून दिला आहे. “जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्ही सार्वजनिक बांधकामे जलजीवन मिशनसह इतर थांबवू आणि रस्ते बंद करण्यासह मंत्रालयासमोर निदर्शने करू,” असे संघटनेच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, “सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. आधीच महाराष्ट्रात रोजगार आणि विकासाच्या संधी कमी होत आहेत, त्यातच ठेकेदारांना पैसे न मिळाल्यास अनेक प्रकल्प विकास कामे ठप्प होऊ शकतात तात्काळ निर्णय घ्यावा असे विरोधी पक्षाकडून सांगण्यात आले.”
सरकारच्या आर्थिक तुटीचा फटका आता ठेकेदारांना बसत आहे. जर सरकारने लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर राज्यभर आंदोलनाचे लोण पसरू शकते, याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील विकासकामांवर होण्याची शक्यता आहे. आता सरकार कशा प्रकारे या प्रश्नावर तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Author: starmazanews
News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.