जीवनशैली | ताजा समाचार | महाराष्ट्र | राजनीति

महाराष्ट्रात विकासाचा धडाका: राज्य मंत्रिमंडळात महत्वाचे निर्णय.

October 1, 2024
8:01 pm

starmazanews

स्टार माझा न्युज परंडा प्रतिनिधी गोरख देशपांडे
मुंबई, 30 सप्टेंबर 2024: महाराष्ट्र सरकारने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सर्वसमावेशी विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम शेतकरी, कर्मचारी, नागरिक आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

कोणत्या निर्णय घेण्यात आले?

कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा: कोतवालांचे मानधन दहा टक्के वाढवण्यात आले असून, अनुकंपा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन वाढवून आता दरमहा 8 हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच, देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना सुरू करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवण्यात आले आहेत.
    विकास कामांना गती:                                           ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामास गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी 12 हजार 200 कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी 15 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी वेगवान पावले उचलण्यात येणार आहेत.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात भर:                          राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेण्यात येणार आहे. राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती करून 4860 पदे भरली जाणार आहेत.
                                                                   समाजकल्याण आणि उद्योग:                              सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्मचारी कल्याण:                                        सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून 20 लाख करण्यात आली आहे. राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
अन्य महत्त्वाचे निर्णय: केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन देण्यात येणार आहे. रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार.
या निर्णयांचा परिणाम:

हे सर्व निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. यामुळे शेतकरी, कर्मचारी, नागरिक आणि उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.